सिलाई मेसिनमा समेत अनियमितता
लालबन्दी : ईश्वरपुर नरपालिकाको एक वर्षको अवधिमा खाजाका रूपमा २६ लाख ३१ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनमुान आन्तरिक अनुमान आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पालिकाले नगरपालिकाले खाना तथा खाजा खर्चमा यो रकम खर्च गरिएको देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
खाना तथा विविधमा खर्च लेख्दा उक्त खर्चको प्रयोजन खुल्ने गरी गर्नुपर्नेमा सो पनि नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बिनाप्रयोजन कुनै पनि आधारबिनाको उक्त खर्च रकम नियमसम्मत नदेखिएको हुँदा आगामी दिनमा यस प्रकारको खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ।
त्यस्तै नगरपालिकाले इन्धनमा झण्डै साढे ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नगरपालिकामा एउटा जेसिबी डोजर पहिल्यैदेखि भए पनि काम नगरी थन्काइएको अवस्था छ। तर यस्तो अवस्थामा अर्को ब्याकहो लोडर थप खरिद गरेर नगरपालिकालाई व्यवभार थपेको महालेखाले जनाएको छ।
यसैगरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खेलकुद प्रशिक्षकका रूपमा अर्जुन चौधरीलाई नियुक्त गरी दिइएको पेश्की पनि नियमसम्मत नभएको पनि उल्लेख गरेको छ। चौधरीलाई नगरपालिकाले पुसदेखि असारसम्म गरी २ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो। साथै खेलकुद प्रशिक्षक उद्घाटन कार्यक्रमको लागि पनि चौधरीलाई नगरपालिकाले ५१ हजार रुपैयाँ पेश्कीस्वरुप दिएको थियो।
त्यसैगरी नगरपालिकाले दरबन्दी नै नभएका दुई जनालाई कानुनी सल्लाहकार बनाएर रकम दिएको पाइएको छ। नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा मुकेश कुमार कार्कीलाई नियुक्त गरी ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै मुकेश कानुनी सेवा केन्द्रलाई ८० हजार रुपैयाँ पनि नगरपालिकाले दिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी नगरपालिकाले कानुनी परामर्श दाता बनाएर लोकहरि पौडेललाई ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यसैगरी पदाधिकारी अन्य भत्तामा पनि नगरपालिकाले जथाभावी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा १३ मा कुनै पदाधिकारी वा सदस्य निलम्बन भएमा त्यस्तो निलम्बन भएको अवधिभर कुनै पनि किसिमको सुविधा वा भत्ता पाउने छैन भनी उल्लेख छ ।
तर नगरपालिकाले पालिकाले वडा नं ११ का वडाध्यक्ष रादुलार साह निलम्बन रहेको अवस्थामा कार्यबाहक वडाध्यक्ष शैलिया देवी कुम्हाललाई ३२ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी गरेको देखिएको छ। उक्त रकम नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको जेठ र आसार महिनाको यस आर्थक वर्षमा भुक्तानी भएको देखिएको छ।
त्यस्तै नगरपालिकाले निलम्बनमा रहेका अर्का रामपुकार चौधरीलाई वर्षभरि २ लाख ९१ हजारसमेत दिएको देखिएको छ। नगरपालिकाबाट निजहरूले पाएका अन्य सुविधा तथा बैठक भत्ताहरू पालिकाले यकीन गरी असुल गर्न पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ।
यसैगरी नगरपालिकाले कानुनविपरीत आफ्ना कर्मचारीलाई घरभाडा र आवास खर्च दिएको पनि देखिएको छ। स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ मा कर्मचारी कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई आवास खर्चवापत अतिरिक्त थप सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छैन।
तर पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखका लागि मासिक १४ हजार तथा लेखा प्रमुखका लागि ११ हजार ५०० रुपैयाँ मासिक रुपमा भुक्तानी हुनेगरी नगरकार्यपालिकाबाट निर्णय गराई वर्षभरी ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
यसरी पटके निर्णय गर्नुभन्दा मासिक रुपमा भुक्तानी हुने कार्यलाई कार्यविधि तयार गरी सबै कर्मचारीलाई लागु हुने गरी सामूहिक आवासको निर्णय गर्न पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
वडाध्यक्ष तथा लेखाको कर्मचारीलाई पेश्की
अर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४९ (३) मा कर्मचारीलाई पेश्की दिँदा समान्यतया कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखाको केमचारीलाई दिनु नहुने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले देहायअनुसार वडाध्यक्ष तथा लेखाको कर्मचारीलाई पेश्की दिएको छ।
यसैगरी सिलाई मेसिनमा पनि वडाध्यक्षहरूको अनियमितता देखिएको महालेखाले ठहर गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा भुक्तानी दिंदा कार्यालय प्रमुखले रित पुगे नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी दिनु पर्ने उल्लेख भए पनि नगरपालिकाले भने गोभौनं ४०९/२०८०/३/२२ बाट ५० थान सिलाई मेसिन वडाध्यक्षले हस्तान्तरण फारममा भरपाई गरी बुझिलिएकोमा उक्त सिलाई मेसिनको सम्बन्धित लाभग्राहीले बुझेको वितरण पेश नभएको देखिएको छ।
साथै तालिम सञ्चालन गरेको भनी उल्लेख गरे पनि तालिममा सहभागीहरूको उपस्थिति हाजिरी नभएको, मर्मत सम्भारवापत खर्च लेखेकोमा बिल भरपाई पेश नभएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त कार्यमा ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भन्दै महालेखाले असुल्न पनि भनेको छ।
