काठमाडौँ : कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीले एउटा विषयमा मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोपमा सबै परीक्षा रद्द गर्ने परीक्षा निरीक्षकको निर्णयविरुद्ध एक अभिभावकले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा उजुरी हालेका छन्।
१२ कक्षाको परीक्षा दिने विद्यार्थी सामान्यतया १६ वर्ष आसपास हुने गर्छन्। बालक उमेरकै विद्यार्थीले एउटा विषयको परीक्षामा त्रुटि गर्दैमा सबै विषयमा रद्द गर्नु निकै कठोर दण्ड भएको अभिभावकको गुनासो छ।
गत वैशाखमा सञ्चालन भएको कक्षा १२ को नियमित र ग्रेडवृद्धि परीक्षाको साउन १८ गते प्रकाशित परीक्षाफलमा देशभरका ११८ जनाको सबै विषयको परीक्षा रद्द गरिएको थियो। जसका कारण एक वर्षसम्म विद्यार्थीले समय व्यर्थमा गुमाउन बाध्य भएका थिए। यसखाले परीक्षा बोर्डको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै शिक्षा मन्त्रालयमा पनि अभिभावकहरूले उजुरी दिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका परेको उजुरीमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘बालबालिकालाई नैतिकवान् तुल्याउनु, मर्यादित परीक्षाको वातावरण तयार गर्नुसमेत बोर्डको जिम्मेवारी हो। यसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर संविधान र कानुनविपरीत बोर्डले बालबालिकाको परीक्षा रद्द गरी निजहरूलाई मानसिक आघातसमेत पुग्नेगरी अपमानित गरी शिक्षाको अवसरबाट समेत वञ्चित गर्दै संविधान उल्लंघनका साथै बालमैत्रीविपरीत कार्य गरेकोले सो निर्णय बदर गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरी पाऊँ।’
यसरी उजुरी दिने अभिभावक सर्लाही हरिवनका गुणराज उप्रेतीले बालबालिकाको भविष्य बनाउनुपर्ने शैक्षिक संस्थाले उल्टै भविष्य बिगार्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘एउटा गलत निर्णयले बालबालिकाको एक वर्ष खेर जाने अवस्था बन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर मैले बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हो ।’
किन यस्तो कठोर निर्णय भयो ? कुन अपराध गरेका कारण बालबालिकाको सबै विषय रद्द गरियो ? भन्ने जानकारी अभिभावकलाई नदिइएको उप्रेतीले बताए। एउटा परीक्षाको दिन गोजीमा मोबाइल भेटिएका कारण पनि सबै परीक्षा रद्द गर्ने काम भएको उनको दाबी छ।
परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष वा निरीक्षकले सानो गल्तीमा पनि पूर्व रिसइवीका कारण सबै परीक्षा रद्दका लागि सिफारिस गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘सबै परीक्षा रद्द हुँदा कम्तीमा अभिभावकलाई कारण थाहा दिने चलन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक दिन परीक्षा दिँदा मोबाइल भेटेर उत्तरपुस्तिका खोसेकोमा पनि सबै विषय रद्द गरिएको छ। यो त बालबालिकामाथि अन्याय नै हो।’
यस्तो कठोर निर्णय गर्दा बालबालिकामाथि अन्याय हुने भएकाले यसविरुद्ध अभियानमा जुटेको पनि उप्रेतीले बताए।
