प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ :
म हिमालयमा अवस्थित एउटा दूरदराजको देश नेपालबाट आएको छु र म यहाँ मानवताका लागि निकट भविष्यको एउटा गम्भीर चेतावनी लिएर आएको छु ।
आज यहाँ उभिएर केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूबारे कुरा गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । तर त्यसको सट्टा, आज मैले भयावह स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको छ ।
ती परिवारहरूबारे, जो कहिल्यै घर नफर्किने आफ्ना प्रियजनको पर्खाइमा छन् ।
ती समुदायहरूबारे, जो हिलो, ढुङ्गा र पानीको भेलमा आफ्ना मानिसहरू खोजिरहेका छन्, जसका शव सायद कहिल्यै फेला पर्ने छैनन् ।
ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे, जो केही मिनेटमै बगेर गए ।
यहाँ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगतिमा आएको अवरोधबारे कुरा गर्न परिरहेको छ ।
चार हप्ताअघि विश्वले नेपालका हिमाली समुदायहरूमा उग्र रूपमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका हृदयविदारक दृश्यहरू देख्यो । यसको भयावहतालाई धेरैले हिमालयन सुनामी भनेका छन् ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको त्यो विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो ।
र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु : के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ?
झन्डै तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको छायाँमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को पागलपनबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो ।
संसारको छानोबाट आएको त्यो पुकार पर्याप्त रूपमा सुनिएन । हामी नेपालीले त्यो सुन्यौँ । हाम्रा समुदायले सुने । विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए । तर हामी विश्वका राजनीतिक नेताहरू ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले आवश्यक ठानेको गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न चुकेका छौँ ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ ।
बढ्दो तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ ।
हिमनदीमुनिका पहाडका भिरालो भूभागलाई पर्माफ्रोस्ट (अर्थात् शताब्दिदेखि दीर्घकालसम्म जमिरहने हिउँ) पग्लिँदै जाँदा चिरा पर्ने र कमजोर हुने क्रम बढेको छ । यसले हिमनदी तथा चट्टान खस्ने घटना, बाढी, पहिरो र अन्य शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्यायो । बाढीको बहाव तल्लो क्षेत्रमा हुँदै भारततर्फ पनि अघि बढ्यो । यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ : जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।
महामहिमहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही जानकारी बाढ्न आएको हुँ ।
सबैभन्दा पहिले, यस जलप्रलयपछि नेपालको सहयोगमा आउनुभएका सबैप्रति म नेपालकोतर्फबाट गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले शीघ्र र उदार सहयोग उपलब्ध गराए । अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरू, परोपकारी संस्था र विश्वभरका मानिसहरू पनि नेपालको साथमा उभिए । नेपालका कृतज्ञ जनताको तर्फबाट म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपाल अहिले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो द्रुत प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले भौतिक पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता देखाएको छ ।
सन् २०१५ को गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । हामीले यो सङ्कट सिर्जना गरेका होइनौँ । तर यसको मूल्य हामीले अत्यन्त ठूलो मात्रामा चुकाइरहेका छौँ ।
हाम्रा हिमनदीहरू छोट्टिदै गइरहेका छन् । हाम्रा पहाडका भिरालो भूभाग अस्थिर बन्दै गएका छन् । हाम्रा नदीहरूको बहाव कम पूर्वानुमानयोग्य बन्दै गएको छ । र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौंको विकास उपलब्धि मेटाउने खतरा बढाइरहेको छ ।
नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय संकट होइन, विकास आपत्काल पनि हो । यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ । हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ । र आफूले सिर्जना नगरेको क्षति मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ । जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धमैदान बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ । हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका छौँ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि नै ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र आआफ्नो क्षमता’ को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ ।
जसले ऐतिहासिक रूपमा यो समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग त्यसको सामना गर्ने क्षमता बढी छ, उनीहरूले अझ बढी गर्नुपर्छ ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा रहेको एउटा सुन्दर वाक्यांशमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । हाम्रो देशका नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ ।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् । यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन् ।
हिमालय पृथ्वीको कुनै परिधीय भूभाग होइन । यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो । त्यसैले एउटा अत्यावश्यक पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्छौँ । यस संयन्त्रमाफर्त हामी भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गरौँ ।
जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गरौँ । संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गरौँ । र, जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोगको समन्वय गरौँ । हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ ।
अति कम विकसित देशका लागि उल्लेखनीय कुरा के हो भने नेपाल आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामीले हाम्रो भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वनले ढाकिने गरी वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरेका छौँ ।
हाम्रा स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न पर्याप्त हुने गतिमा हामी जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौँ । हामी विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ, जसको प्रयोगदर युरोपका केही हिस्सासँग तुलना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गरिरहेका छौँ । र जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न अझ धेरै काम गर्नेछौँ । तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताले थप गम्भीर बनाएको यस सङ्कटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले यस महासभाले यी छ शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ : राहत । पुनर्स्थापना । पुनर्निर्माण । र साथै : जिम्मेवारी । क्षतिपूर्ति । उत्थानशीलता ।
पहिला तीनवटा कुरा हामीलाई विपद्पछि आवश्यक पर्छन् । पछिल्ला तीनवटा कुरा विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक छन् ।
जब जलवायुजन्य विपद्ले एउटा गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टुक्राटुक्रा व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन । हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ । हानि तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन् । जलवायु वित्त जोखिममा रहेका देशहरूले सहयोग आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गर्न वर्षौँ बिताउनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रको चक्रव्यूह बन्नु हुँदैन ।
जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ । हामी तत्काल काममा लाग्छौँ । जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ ।
महामहिमहरू,
यसले मलाई एउटा अझ ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ : हामी कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवताले भोगेका भयावह विश्वयुद्धहरूको अनुभवबाट जन्मिएको हो । यसको वाचा थियो : सार्वभौमसत्ता महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । हरेक मानवको गरिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले गरेको हरेक निर्णय चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने छैन ।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ ।
धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने हो भन्ने निर्धारण गरिरहेको छ । नेपालको विश्वास छ, हामीलाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ । सन् १९९४ मा यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’ को अवधारणा अघि सारेको थियो ।
यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो । यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो ।
यसै मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ । जब गत मनसुनमा नेपालका एक गरिब किसानले आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोजिन्, उनलाई समयमा मल पुगेन ।
जब हामी नयाँ राजमार्गमा कालोपत्रे गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ बिटुमिन थिएन ।जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो ।एकातिर पग्लिरहेका हिमनदी, घट्दो उत्पादन र पूर्वसूचनाविनै आउने बाढी छन् ।
अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले कुनै तर्कसंगत कारणबिना गरिब मानिसहरूलाई त्यसको मूल्य चुकाउन बाध्य बनाइरहेको छ ।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू भने समयमा आइपुग्छन् । राइफल र गोलाबारुद सीमा पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन् । तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न सक्दैनन् ।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ ।
र यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन । बङ्गलादेशलाई सोध्नुस् । भुटानलाई सोध्नुस् । भारतलाई सोध्नुस् । माल्दिभ्सलाई सोध्नुस् । पाकिस्तानलाई सोध्नुस् । श्रीलङ्कालाई सोध्नुस् ।
हाम्रो क्षेत्रका अरू कुनै पनि देशलाई सोध्नुस् र तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ :
हामीले नतताएको जलवायुको मार खेपिरहेका छौँ, र हामीले सुरु नगरेको युद्धको मार पनि फेरि हामीले नै खेपिरहेका छौँ । यसले हामीलाई बताउँछ कि वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा बाहिर देखिएभन्दा धेरै कुरा भताभुङ्ग अवस्थामा छन् ।
महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने म सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ । तर म यहाँ त्यसैलाई मुख्य विषय बनाउन आएको होइन । म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरू जे–जति कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् :
पैसा तिर्न तयार रहेको देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ । र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन ।
यसैकारण हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ ।
यसैकारण हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र जहाँ हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ ।
त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन । यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो ।यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो, अर्थात् कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न हो ।
यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न हो ।
भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टमार्फत नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ ।
महामहिमहरू,
हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा यस महासभामा उपस्थित छौँ, र नयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित उपस्थित छौँ ।
हाम्रा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन् । यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन । यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा हो ।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ : सेवा प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्ने । मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा समृद्ध हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने ।
नेपालका बाढीले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाले आकार दिने भविष्यको सङ्केत गरेका छन् । हाम्रा पुराना आधाररेखा अब सान्दर्भिक छैनन् । अब हामी टालटुले र आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्छ । उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ । बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ । बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ ।
जीवाष्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ । पूर्वचेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन जोगाउने प्रणाली निर्माण गरौँ । सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने विश्वव्यवस्थामा सुधार गरौँ । र, जब अर्को चेतावनी संसारको छानोबाट आउँछ :
त्यसलाई सुन्न तयार होऔँ, र त्यसअनुसार काम गर्न पनि तयारज होऔँ । भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् ।
धन्यवाद । नमस्ते ।
