काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा असोज ७ गते (भोलि) देशभर एकसाथ पालिका तहको अधिवेशन आयोजना हुँदैछ।
यही असोज ३ गते वडा अधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा सुरु भएको महाधिवेशन प्रक्रिया अब पालिका तहमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले केही छिटपुट स्थानबाहेक देशभरका वडाहरूमा उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा नेतृत्व चयन सम्पन्न भइसकेकाले पालिका अधिवेशन पनि सहज र भव्य रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्राकृतिक विपत्ति र प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद पनि निर्वाचन समितिले आफ्नो कार्यतालिकालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।
समितिले दिएको जानकारीअनुसार बाढीपहिरोबाट प्रभावित नुवाकोट र धादिङका सबै वडाहरूमा आज अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। साथै, मधेस प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र पर्साका बाँकी रहेका वडाहरूमा पनि आजै अधिवेशन सफलतापूर्वक सकिएको छ।
यद्यपि, भीषण बाढीपहिरोले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोरेको रसुवा जिल्लामा भने विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केही दिनपछि मात्र अधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिए।
यसैबीच, सदस्यता सूचीलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा केही स्थानमा देखिएको ढिलाइबारे स्पष्ट पार्दै सदस्य सचिव कटुवालले भने, “पार्टी केन्द्रीय समितिले २०८२ पुस २१ सम्म नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्यहरूलाई समेत समेट्ने लचकता अपनाएकाले तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा केही समय लागेको हो। यो कुनै राजनीतिक विवाद वा असमझदारी नभई ठुलो परिमाणको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्दाको नितान्त प्राविधिक विषय हो।”
कस्तो हुनेछ पालिका कार्यसमिति?
कांग्रेसको नयाँ विधान र निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार भोलि हुने अधिवेशनबाट हरेक पालिकामा पाँच जना पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। जसमा एक जना सभापति, एक महिलासहित दुई उपसभापति, एक सचिव र एक सहसचिव रहनेछन्। कोषाध्यक्ष भने सभापतिले निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरूमध्येबाट मनोनयन गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।
कार्यसमितिको समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वडाबाट एक महिला र एक खुला, युवा क्लस्टरबाट एक महिला र दुई खुला तथा दलित समुदायबाट एक महिला र एक खुला सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।
यसका अतिरिक्त कार्यसमितिलाई पूर्ण समावेशी बनाउन गाउँ कार्यसमितिमा सात, नगर कार्यसमितिमा नौ, उपमहानगर कार्यसमितिमा ११ र महानगर कार्यसमितिमा १३ जना सदस्य मनोनयन गर्न सकिने प्रावधान छ।
मनोनयन गर्दा निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ।
