काठमाडौँ । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर गोपाल राय यादवले भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाउन असफल भएका छन्। लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको सजायविरुद्ध यादवले दायर गरेको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यादवको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने भन्दै विशेष अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै विशेष अदालतले यादवलाई सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लालबकैया नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै यादवसहित २१ जनाविरुद्ध २०७९ असार १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको दाबीअनुसार उक्त ठेक्का प्रक्रियामा कानुनको उल्लंघन हुँदा स्थानीय तहलाई १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको थियो।
लालबकैया नदीको ठेक्का फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगाउने र प्राप्त आम्दानी ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने सहमति थियो। तर, ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधानको पालना नभएको र ठेक्का रद्द गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो।
विशेष अदालतले २०८० असोज १७ गते गरेको फैसलामा अन्य २० जना प्रतिवादीले सफाइ पाए पनि मेयर यादवलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही अदालतले २०८० असोज २४ गते उनलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो।
दोस्रो पटक मेयरमा निर्वाचित यादव दोषी ठहर भएपछि पदबाट निलम्बित भएका थिए। उनको पद रिक्त भएपछि हाल नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित उपमेयर अम्बेया खातुनले कार्यवाहक मेयरका रूपमा नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन्।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै यादवको कानुनी उपचारको बाटो बन्द भएको छ भने उनले विशेष अदालतले तोकेको कैद र जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।
