काठमाडौँ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा स्तरोन्नति भइरहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–बागमती (केडीबी) सडक खण्डको परिमार्जित पुनर्वास कार्ययोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले तयार पारेको यस प्रतिवेदनअनुसार ७७ किलोमिटर लामो यस सडक खण्डमा प्रभावित हुने निजी घरधुरीको संख्या अघिल्लो अनुमानभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढेर २१९ पुगेको छ ।
‘रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजना’ अन्तर्गत मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला पार गर्ने यो सडक खण्डलाई हालको २ लेनबाट बढाएर न्यूनतम ४ लेनको बनाइँदैछ । बजार, बस्ती र सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित सडक ६ लेनसम्म विस्तार हुनेछ ।
एसियाली राजमार्ग–२ को एक महत्त्वपूर्ण हिस्सासमेत रहेको यस आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ भने सन् २०२७ को जुलाइसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रभावित परिवारको संख्या बढ्यो
सन् २०२४ मा स्वीकृत मूल पुनर्वास कार्ययोजनामा जम्मा ६४ घरधुरी मात्र प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना निर्माण सुरु हुनुअघि सन् २०२५ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म ठेकेदार, परामर्शदाता र सडक विभागको टोलीले गरेको विस्तृत स्थलगत प्रमाणीकरणका क्रममा सडकको क्षेत्राधिकार भित्र थप संरचनाहरू पहिचान भएपछि प्रभावितको संख्या बढेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित संख्या बढे पनि आयोजनाका लागि थप कुनै नयाँ निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छैन । २०३४ साल (सन् १९७७) मै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजमार्गको केन्द्रविन्दुबाट २५–२५ मिटर (कुल ५० मिटर) सडक सीमा तोकिसकिएको छ ।
हाल प्रभावित भएका सबै २१९ संरचनाहरू सरकारकै स्वामित्वमा रहेको सोही ५० मिटर सडक सीमाभित्र अतिक्रमण गरी वा अस्थायी रूपमा बनाइएका हुन् ।
करिब ७ करोडको क्षतिपूर्ति तथा राहत प्याकेज
आयोजनाका कारण आंशिक वा पूर्ण रूपमा संरचना गुमाउने २१९ परिवारका लागि कुल ६ करोड ८८ लाख ५ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार २१९ मध्ये १४८ परिवारले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् भने २३ परिवारले पहिलो किस्ता (५० प्रतिशत) प्राप्त गरेका छन् ।
बाँकी ४८ परिवारलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आयोजनाले प्रभावितहरूलाई उनीहरूको बैंक खातामै रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
क्षतिपूर्ति प्याकेजमा संरचनाको ह्रासकट्टी नगरी नयाँ संरचना बनाउन लाग्ने प्रतिस्थापन मूल्य दिने नीति लिइएको छ । यसका साथै , पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने परिवारलाई ३ महिनाको न्यूनतम ज्याला बराबरको घरभाडा, संरचना भत्काउन र सामान सार्न लाग्ने ज्याला, र व्यवसायमा पर्ने अवरोध बापत एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ भत्तासमेत प्रदान गरिएको छ ।
संरचना भत्काएपछि निस्कने पुराना काठ, जस्तापाता लगायतका सामग्री प्रभावित आफैँले निःशुल्क लैजान पाउनेछन् ।
१५३ सार्वजनिक संरचना र २२४१ बिजुलीका पोल सारिँदै
सडक विस्तारका क्रममा निजी संरचना मात्र नभई ठुलो संख्यामा सार्वजनिक तथा सामुदायिक संरचनाहरू पनि प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल १५३ वटा सार्वजनिक संरचना सार्नुपर्ने पहिचान भएको छ, जसमा ३८ वटा मन्दिर, ३७ वटा यात्रु प्रतिक्षालय, २५ वटा चौतारा र ५३ वटा अन्य सरकारी तथा सामुदायिक संरचना (प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय, विद्यालयको पर्खाल आदि) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, सडक विस्तारको बाटोमा पर्ने २,२४१ वटा बिजुलीका पोलहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ भने २१ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका संरचना र पाइपलाइनहरू प्रभावित हुनेछन् । यी सबै सार्वजनिक र युटिलिटी संरचनाहरूको स्थानान्तरण तथा पुनर्निर्माणको खर्च निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) को ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ भित्रै समावेश गरिएको छ र समुदायसँगको समन्वयमा यिनलाई सुरक्षित स्थानमा पुनः स्थापना गरिनेछ ।
जोखिममा रहेका वर्गलाई विशेष सुविधा
प्रभावित २१९ घरधुरीमा कुल १,२०० जनसंख्या रहेको छ, जसमध्ये ५१।२५ प्रतिशत पुरुष र ४८।७५ प्रतिशत महिला छन् । प्रभावित परिवारको औसत आकार ५।४७ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा केही बढी हो। जातीय आधारमा हेर्दा प्रभावितमध्ये तराई मूलका जाति (४१.५५ प्रतिशत), पहाडी जनजाति (२५.५७ प्रतिशत), ब्राह्मण/क्षत्री (२५.११ प्रतिशत) र दलित (६.३८ प्रतिशत) छन् ।
यहाँका ७२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित परिवार व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् । प्रभावितमध्ये ३ प्रतिशत परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ ।
आयोजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेका, महिलाले नेतृत्व गरेका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित तथा आदिवासी जनजाति परिवारलाई विशेष जोखिमपूर्ण वर्गमा राखेको छ । यस्ता परिवारलाई क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त थप एक महिनाको न्यूनतम ज्याला बराबरको आर्थिक सहायता प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
साथै, उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि आयोजनाले विशेष जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई ब्युटी पार्लर, बुटिक, मोबाइल मर्मतलगायत सीपमूलक तालिम निःशुल्क प्रदान गरिनेछ भने सडक निर्माणको काममा रोजगारीको अवसर दिँदा यस्ता परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था कार्ययोजनामा सुनिश्चित गरिएको छ ।
कुनै पनि विवाद वा गुनासो आएमा त्यसको तत्काल सम्बोधन गर्न आयोजनास्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्रसमेत सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
यो परिमार्जित पुनर्वास कार्ययोजनाले विकास निर्माणका क्रममा स्थानीयलाई पर्न जाने असरलाई न्यूनीकरण गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरलाई विकासअघिको अवस्थाभन्दा अझै राम्रो बनाउने विश्व बैंकको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा आत्मसाथ गरेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
