जनकपुरधामः जनमत पार्टीले नेतृत्व गरेको मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकको निर्णय नै विवादित बन्न पुगेको छ।
सांसदहरूलाई राज्यकोषको रकम बाड्ने सतिश सिंह नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको निर्णयविरुद्ध हिजो मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आविद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
सिंहको नेतृत्वमा बनेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयविरुद्व मंगलबार रिट दायर गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेशी बुधबारलाई तोकिएको छ।
मधेश सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि उल्लेख गर्दै रिट दायरकर्ताले मधेश सरकारको निर्णय रोक्न माग गरेका छन्।
