काठमाडौँ : सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका निलम्बित प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
बागमती माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन भएका ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा ३० करोड अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियारले थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। यसअघि थापाले ५ करोड ३३ लाख अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसै गरी अख्तियारले सोही भरत ताल निर्माणका क्रममा अनियमितता गर्ने नगरपालिकाका उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
थापाले विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृतिबिना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणको लागि भनी ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत वन पैदावार उत्खनन गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार, प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरेको पनि भेटिएको छ।
अख्तियारका अनुसार, बागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछापोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको देखाए पनि बहुउद्देशीय माछापोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजना स्वीकृत नगरेको अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको छ।
यस्तै, उनले नदीको बहाव प्रयोग गर्न पनि स्वीकृति नलिई माछापोखरी (हाल ताल) निर्माणको काम अघि बढाएका थिए। सागरनाथ वन विकास परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना माछापोखरी-१ बाट १७ लाख ८८ हजार २६४ घनमिटर र बागमती माछापोखरी-२ बाट २१ लाख ८४ हजार ९२७ घनमिटर वन पैदावार गरी ३९ लाख ७३ हजार घनमिटर उत्खनन गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।
थापाले सागरनाथ वन परियोजनाको १३ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण गराई कैयौं स्थानीयलाई बसालेको र उनीहरूलाई भोट बैंक बनाएको पाइएको छ। उनीहरूकै भोटका अधारमा उनले दोस्रोपटक मेयरको चुनाव जितेका थिए। अख्तियारले वनको सो जग्गा हटाउन सम्बन्धित निकायलाई समेत निर्देशन दिएको छ।
पोखरी निर्माण गर्दा ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात देखिएको र नपुग हुने वन पैदावार १३ लाख ४० हजार घनमिटर अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ। अपुग परिमाणको मूल्य २६ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबर हानिनोक्सानी भएको र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा ३० करोड २९ लाख रुपियाँ क्षति भएको दाबी गरी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
यसअघि थापामाथि ५ करोड ३३ लाख रुपियाँबराबर भ्रष्टाचारको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो। त्यही मुद्दाका कारण उनी पदबाट निलम्बित भएका थिए। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को मुद्दा दायर भएको हो।
हचुवामा ५६ करोड दिने प्रदेश, संघ र स्थानीय तहमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने
बागमतीका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाले भरत ताल निर्माण र त्यसको सौन्दर्यकरण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारसँग विभिन्न समयमा गरी ४८ करोड रुपैयाँ लैजान सफल भएका थिए।
यसैगरी थापाले केन्द्रीय सरकारसँग ६ करोड र विभिन्न स्थानीय तहसँग २ करोड रुपैयाँ फुत्काउन सफल भएका थिए। थापाले विभिन्न पहुँच प्रयोग गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग गरी ५६ करोड रुपैयाँ लगेको पाइएपछि रकम दिने निकायसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रुष्ट देखिएको छ।
अख्तियारले हचुवाका आधारमा भरत ताल निर्माण र सौन्दर्यकरण गर्ने बहानामा रकम दिने केन्द्रीय सरकारका निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमाथि समेत छानबिन र कारबाही हुने जनाएको छ।
(नेपाल समाचारपत्रबाट)
