लालबन्दी : भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ९ महिना जेल सजाय सुनाइएका सर्लाही नेपाली कांग्रेसका सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
विशेष अदालतले २०७१ पुस २५ मा मनुष्मारा सिँचाइ आयोजना क्षेत्रको वन मासेको मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरेर डेढ वर्ष कैद र २ करोड ८९ लाख ७४ हजार ४६० जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध सिंहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। विशेषले सिंहलाई थोरै सजाय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
सिँचाइ आयोजना क्षेत्रमा रहेको सिसौका रूख स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर भारततर्फ बेचेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुन १५ मा विशेषले गरेको कैद र जरिवानामा ‘केही उल्टी’ हुने फैसला गरेको थियो। सिंहको हकमा विशेषले गरेको फैसलाको आधा सजाय सुनाएको थियो।
सिंहलाई सर्वोच्चले ९ महिना कैद र १ करोड ४४ लाख ८७ हजार जरिवाना ठहर गरेको थियो।
गत वर्ष २०८० फाल्गुन १५ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको हो।
पूर्णपाठमा प्रतिवादी सिंहलाई ४ महिना १५ दिन कैद सजाय तोकेको छ, तर उनले कैद भुक्तान भने नगर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवादी सिंह अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको हिरासतमा बसेको कारण उक्त सजाय भुक्तान भइसकेको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनीमाथि नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याएको हुनाले एक करोड २३ लाख छ सय ६ रुपैयाँ चार पैसा बिगो असुल्न भनिएको छ।
