जनकपुरधाम – सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेटिनेगरी मधेश प्रदेश सभामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले सदनमा उक्त विधेयक पेश गरेकी हुन्।
बैठकमा पेश गरेको विधेयक छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको छ।
विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले ‘मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिक रुपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनुपर्छ ’उल्लेख गरिएको छ।
तर थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा नबनाइएको भन्दै केही प्रदेश सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
