जनकपुरधाम । धनुषाको सबैला नगरपालिकामा कृषि अनुदानको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रापालन कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकममा तत्कालीन वडाध्यक्ष र कर्मचारीको मिलेमतोमा करिब १५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा सबैला नगरपालिकाले बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको १५ लाखको अनुदान वितरणमा प्रक्रिया नै पूरा नगरेको भेटिएको छ ।
नगरपालिकाले कार्यक्रमका लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी कोभिड–१९ को बहाना बनाएर एकमात्र निवेदन परेको देखाई अर्चना सहकारी संस्था लिमिटेडलाई छनोट गरेको थियो ।
२०७८ जेठ ५ मा नगरपालिका र उक्त सहकारीबिच १५ लाखको सम्झौता भए पनि अनुदानको रकमबाट खरिद गरिनुपर्ने बाख्रा, बोका, र घाँसजस्ता सामाग्री किसानसम्म नपुगी कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तत्कालीन वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्षले नै उक्त सामग्री बुझेको भनी झुट्टा भर्पाई बनाएको पनि प्रमाण भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।
यो भ्रष्टाचार प्रकरणको सबैभन्दा ठुलो प्रमाणका रूपमा सहकारीले राधा कृषि फर्मबाट सामाग्री खरिद गरेको भनी पेस गरेको बिल नै नक्कली रहेको पाइएको छ । राधा कृषि फर्मका सञ्चालकले आफूले उक्त बिलमा उल्लेख भएबमोजिम कुनै पनि सामग्री बिक्री नगरेको बयान दिएका अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ । साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरले समेत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा राधा कृषि फर्मको कुनै पनि कारोबार नभएको पुष्टि गरेको छ ।
यसरी, कार्यक्रम सञ्चालनको नाममा मिलेमतो गरी झुट्टा बिल भरपाई र नक्कली कागजात तयार पारेर १४ लाख ७७ हजार ५०० सरकारी रकम हिनामिना गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूविरुद्ध सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
