महोत्तरी । गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा. दिपेन्द्र महताविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
निगौल गाई गौशालाका कार्यालय प्रमुख कान्तिकुमारी पाण्डेमाथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहारको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशन दिएको आरोपमा मेयर महतोविरुद्ध ‘अपराधिक उपद्रव तथा हुलदङ्गा’ शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
गएको बिहीबार (असार ११ गते) निगौल गाई गौशालाको जग्गामा नगरपालिकाले स्वीकृत बिना नै जबर्जस्ती ढल निकास गर्न खोजेपछि रोक्न पुगेकी कार्यालय प्रमुख पाण्डेलाई नगर प्रमुखकै उपस्थिति र निर्देशनमा नगर प्रहरीले कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेका थिए। उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) पञ्चलाल गेलेले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा मेयर महतोका साथै गौशाला नगरपालिका–११ का दिनेश्वर महतो र वडा नम्बर ४ का ईन्दल राउतविरुद्ध पनि सोही मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
यसअघि सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा आठ जना नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिई अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। पक्राउ पर्ने नगर प्रहरीहरूमा लक्ष्मीनारायण चौधरी, जुलेरप्रसाद सिंह, रितुकुमारी, रमेश पासवान, राजेशकुमार महतो, पानबहादुर लामा, अजयकुमार यादव र चन्द्रिकाकुमारी चौधरी रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामकुमार सारु मगरका अनुसार पीडित पाण्डेले दिएको जाहेरीको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको हो।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार आपराधिक उपद्रव तथा हुलदङ्गा गर्ने कसुरदार प्रमाणित भएमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। साथै, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको प्रमाणित भएमा कसुरदारबाटै क्षतिपूर्ति समेत भराइने कानुनी व्यवस्था छ।
विवादको पृष्ठभूमि र कारण
निगौल गाई गौशाला र गौशाला नगरपालिकाबीचको यो विवाद पुरानो आर्थिक र जमिन सम्बन्धी असमझदारीको परिणाम हो। वि.सं. २०६९ असार २२ गते तत्कालीन नमुना गौशाला गाविसका सचिव गंगाराम यादव र निगौल गौशाला व्यवस्थापन समितिका प्रमुख शुभेषचन्द्र बरालबीच एउटा सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार गौशाला क्षेत्रमा लाग्ने गोरु बजार, खसी बजार र मासु बजारको कुल ठेक्का रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा गौशालालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो।
सहमति पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७३/०७४ सम्मको ४ वर्षका लागि पहिलो किस्ता साउन, दोस्रो कात्तिक र तेस्रो किस्ता फागुन मसान्तभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो। तर, तत्कालीन गाविस र हालको नगरपालिकाले निरन्तर बजार ठेक्का लगाएर राजस्व उठाउँदै आए पनि सम्झौता बमोजिमको रकम हालसम्म गौशालालाई उपलब्ध गराएका छैनन्।
सहकारी नियमन प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको निगौल गाई गौशालालाई संघीय सरकारको बजेट पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएकाले यो संस्था आर्थिक संकटमा छ। सम्झौता अनुसारको रकम नपाउँदा र नगरपालिकाले गौशालाको जग्गामा एकलौटी ढंगले बजार सञ्चालन एवं निर्माण कार्य गर्न खोज्दा दुवै पक्षबीच पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ।
