चन्द्रनगर : सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै मालसामान मर्मत सम्भारमा लाखौं रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
यो घटनाले स्थानीय तहमा व्याप्त वित्तीय लापरवाही र सम्भावित भ्रष्टाचारको गम्भीर सङ्केत गरेको छ, जसले करदाताको पैसाको दुरुपयोग मात्र होइन, विकास कार्यमा समेत ठूलो असर पारेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार, पालिकाले ऐनको नियम ९६ को उपनियम २ र ३ को स्पष्ट व्यवस्था बेवास्ता गर्दै सवारी साधन तथा अन्य मेशिनरी सामानको मर्मतमा १ लाख ६ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यो अनियमितताको विस्तृत खुलासा गर्दै पालिकाको प्रशासनिक कमजोरीलाई औंल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को नियम ९६ मा मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने कार्यविधि स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । उपनियम २ अनुसार मर्मत कार्य गर्नुअघि लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, उपनियम ३ ले कुनै मालसामान वा पार्ट पुर्जा फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा जिन्सी दाखिला गराई प्रति एकाइ मूल्य ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने उपकरण वा पार्ट पुर्जाको अभिलेख राख्नुपर्ने तथा सो कुरा प्राविधिकबाट प्रमाणित गराई जिन्सी दाखिला गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । तर, चन्द्रनगर गाउँपालिकाले यी सबै प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार पालिकाले विभिन्न भौचर र मितिहरूबाट सवारी साधन तथा अन्य मेशिनरी सामानको मर्मत गराएर रकम भुक्तानी गरेको छ, तर आवश्यक लागत अनुमान स्वीकृति, प्राविधिक प्रमाणीकरण र अभिलेख राख्ने काम गरिएको छैन । यसले ऐन तथा नियमावलीको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको देखाउँछ । यसका साथि मर्मत गरिएका साधनको नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको छैन।
‘यो अनियमितता केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन, यसले सम्भावित सेटिङ र आर्थिक लाभको आशङ्का पनि जन्माएको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनियमित रकम १,०६,६६० रुपैयाँ पुगेको छ, जसलाई प्रतिवेदनले ‘नियमावलीको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कार्य’ भनेर ठहर गरेको छ । यो रकम सानो लागे पनि यसले पालिकाको समग्र वित्तीय अनुशासनमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा र विज्ञहरूले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यो अनियमितताबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पनि उल्लेख गरेको छ । सवारी साधन र मेशिनरीको मर्मतमा भएको यो लापरवाहीले पालिकाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा असर पारेको छ । उदाहरणका लागि यदि सवारी साधनहरू राम्रोसँग मर्मत नभई खर्च गरिएको छ भने तिनीहरूको आयु घट्न सक्छ, जसले आगामी वर्षहरूमा थप बजेटको बोझ बढाउँछ ।
यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार जस्ता विकास कार्यमा विनियोजित रकमलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ । भ्रस्टचारको अखडा बनाईएको यो पालिकामा सरकारबाट अनुगमन र कारबाहीमा चासो नदेखिएपछि यस्ता घटनाहरु बर्षेनी बढ्दै गएका छन्। यो अनियमितताको छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही नगरेसम्म स्थानीय बासिन्दाको विश्वास कायम रहन कठिन हुने देखिन्छ ।
