बागमती । नारायणकाजी श्रेष्ठले सुकुमवासीमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले नागरिकलाई मान्छेझैँ व्यवहार नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सुकुमवासीलाई बसोबासबाट हटाउने कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै उनीहरूलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। सर्लाहीको बागमतीमा सुकुमबासीहरूले गरेको प्रदर्शमा श्रेष्ठले सुकुमवासीले आफू पनि नागरिक भएको प्रमाणित गर्न सक्ने भन्दै सरकारको दृष्टिकोणप्रति कडा प्रतिक्रिया दिए। “सुकुमवासी मान्छे होइनन् भन्ने सरकारलाई सुकुमवासीले पनि भन्न सक्नुपर्छ—तिमी पनि सरकार होइनौ,” उनले भने।
यसै सन्दर्भमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–कर्महियामा भूमि अधिकार मञ्च तथा अखिल नेपाल सुकुमवासी महासंघको आयोजनामा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनमा ‘डोजर आतंक बन्द गर’, ‘आवासको हक प्रदान गर’ लगायतका नाराहरू घन्किएका थिए।
महासंघका अनुसार बागमती नगरपालिकामा मात्रै करिब ९ हजार भूमिहीन सुकुमवासी रहेका छन्। उनीहरूले राज्यबाट उचित व्यवस्थापन र स्थायी बसोबासको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका हुन्।
प्रदर्शनपछिको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले संविधानले नेपाली नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे। उनले राज्यलाई अत्यन्त आवश्यक परेको अवस्थाबाहेक सुकुमवासीलाई हटाउनु नहुने र उनीहरू बसेकै स्थानमा लालपूर्जा दिनुपर्ने धारणा राखे।
“राज्यको भूमि सुकुमवासीको पनि भूमि हो। उनीहरूले खनीखोस्री गरेर बनाएको ठाउँ उनीहरूकै हुनुपर्छ,” उनले भने। नेता श्रेष्ठले सुकुमवासीलाई अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारविरुद्ध प्रतिरोध अभियान चलाउन आह्वान गर्दै सत्य र न्याय अन्ततः विजयी हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै उनले निरंकुश सत्ता जनविश्वासको अवमूल्यन गरेर टिक्न नसक्ने भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र अधिकारको रक्षा आवश्यक रहेको बताए।
