काठमाडौँ : मधेश प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट दिने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश माग गरेको छ।
जेठ २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सिंहले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाटै प्रदेशसभा सदस्यका लागि बजेट परिचालन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश माग गरेको हो भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेटबाट रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सिंह र प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई तीन रिट दायर भएका थिए।
मंगलबार कानुनका विद्यार्थीहरू मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट दायर गरेका हुन्। त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विक्रम भण्डारी र रतन सिंहसमेत ४ जनाले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सबै रिट एउटै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
