जनकपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १० हजार ७ सय ४६ पुगेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले सोमबार मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसक्षम प्रस्तुत गरेको ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर दर्ता भएका कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरीमध्ये मधेसमा मात्रै २६.३१ प्रतिशत उजुरी परेको हो ।
प्रदेशगत रूपमा बागमतीपछि सबैभन्दा बढी मधेसमा उजुरी परेको छ । मधेसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै बढी देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मधेसमा दर्ता भएका १० हजार ७ सय ४६ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै ७ हजार ३ सय ७० (६८.५८) प्रतिशत छन् । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ७५ (१३.७२) प्रतिशत र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९ सय १ (१७.६९) प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले उजुरीको चाप धेरै देखिएकाले यसको निरुपणतर्फ आयोगले थप अग्रसर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिवेदनमा जिल्लागत तथ्यांकले पनि मधेसमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चाप उच्च रहेको देखाएको छ । देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने जिल्लामा काठमाडौं पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ भने मधेसको धनुषा २ हजार १ सय १ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
देशभर धेरै उजुरी पर्ने प्रमुख १० जिल्लामध्ये कास्कीबाहेक अधिकांश जिल्ला मधेस प्रदेशका छन् । प्रतिवेदनमा पर्सामा १ हजार ४ सय ४, महोत्तरीमा १ हजार ३ सय ९३, बारामा १ हजार ३ सय १८, सप्तरीमा १ हजार २ सय ३, सिरहामा १ हजार १ सय ७६ र रौतहटमा १ हजार १ सय ४९ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
मधेसमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको बढी रहेको देखिन्छ । देशभरका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै ७ हजार ३ सय ७० (३६.८०) प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले धेरै उजुरी परेका क्षेत्र, निकाय र पालिकामा सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यको जोखिम पहिचान गरी लक्षित अनुगमन, छानबिन र सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहपछि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीको तथ्यांकमा पनि मधेस अग्रणी स्थानमा देखिएको छ । देशभर प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग मात्रै १ हजार ४ सय ७५ (२७.८०) प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
मधेसका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहा गरी चार जिल्लासहित नौ जिल्लाको जिम्मेवारी अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले हेर्दै आएको छ भने बागमतीका दुई र कोशीका तीन जिल्ला हेर्दै आएको छ ।
बर्दिबास कार्यालयका सूचना अधिकार प्रकास पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका तथा सो अवधिमा दर्ता भएका गरी जम्मा ३ हजार ८ सय ३६ उजुरी रहेकोमा तीमध्ये २ हजार ५ सय ८ ( ६५.३८) प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएको बताए ।
उनका अनुसार बाँकी १ हजार ३ सय २८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । आयोग मातहतका आठ कार्यालयमध्ये बर्दिबासमा सबैभन्दा बढी ९.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको उनको भनाइ छ ।
बर्दिबास कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी तथा छानबिनका क्रममा सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग, सरकारी कोष तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग, प्रचलित कानुन र प्रक्रिया पूरा नगरी पदको दुरुपयोग गर्ने तथा विकास निर्माणको परिमाण र गुणस्तरमा कैफियत गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढि देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यालयमा परेको उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयसँग सम्बन्धित उजुरी १०.४६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा उच्च संख्यामा उजुरी परेका क्षेत्र, निकाय र पालिकामा सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार तथा प्रशासनिक कार्यको जोखिम पहिचान गरी लक्षित अनुगमन, छानबिन र सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन आयोगको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोे छ ।’
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्यालय र सबै कार्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५ सय १० नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३ सय २३ उजुरीसमेत गरी कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरी कायम भएका थिए । तीमध्ये ३२ हजार ८ सय २३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएका छन् भने ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
तहगत रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ (४९.०३) प्रतिशत छन् । संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५ सय १२ (३७.९८) प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ ( १२.९९) प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय गरेका ७ सय ८७ उजुरीमध्ये १ सय ७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दायर भएका मुद्दामध्ये संघसँग सम्बन्धित ६८, प्रदेशसँग सम्बन्धित ३० र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७७ वटा छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा बागमती प्रदेशसँग सम्बन्धित ४४ वटा दायर भएका छन् भने मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसमेतको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस्तो उजुरी ६.७७ प्रतिशत छन् ।
गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.५ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्यका ३.६४ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३.३९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका २.५० प्रतिशत, अर्थसँग सम्बन्धित २.२४ प्रतिशत तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १.५७ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
