बरहथवा । रौतहट सीमा क्षेत्र हुँदै बग्ने बागमती नदीका विभिन्न घाटमा नदीजन्य पदार्थको अन्धाधुन्ध उत्खनन भइरहेको गम्भीर अवस्था सार्वजनिक भएको छ ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–१ हजरियास्थित सहनीटोल घाटदेखि रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र बृन्दावन नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने हरैया घाटसम्म उत्खनन अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको पाइएको हो ।
अनुगमन टोली आउँदा मकै बारीमा लुकाइयो मेसिन
आइतबार बिहान सर्लाहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्र साह कलवार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया लगायतको टोली अनुगमनका लागि पुगेको थियो ।
टोली पुग्ने बित्तिकै खोलाभित्र उत्खननमा संलग्न एक दर्जनभन्दा बढी टिपर, जेसीबी तथा स्काभेटरहरू काम छाडेर रौतहटतर्फ भागेका थिए ।
केही मेसिनहरू भने बजार घाट नजिकैको मकैबारीमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेला परेका थिए, जसले अवैध उत्खनन योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको देखाउँछ ।
ठेक्का असन्तुलन र प्रशासनिक कमजोरी
रौतहटतर्फका गढीमाई र बृन्दावन नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा उत्खननका लागि ठेक्का लगाइसकेका छन् । तर सर्लाहीतर्फको बरहथवा नगरपालिकाले मलाहटोल घाटमा ठेक्का लगाउन गरेको प्रयास बारम्बार असफल भएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋद्धिप्रकाश सिटौलाका अनुसार यस वर्ष पनि सूचना निकालिए पनि कुनै पक्षले ठेक्का लिन नआएको अवस्था छ । बरहथवाले बागमती बजार घाटमा मात्र वैधानिक रूपमा ठेक्का दिएको भए पनि त्यसको केही दूरीमै रहेको मलाहटोल क्षेत्रमा भने अनधिकृत रूपमा उत्खनन भइरहेको छ ।
सीमा विवादको आडमा दोहन
यस क्षेत्रको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको दुई जिल्लाबिचको सीमा विवाद हो । मलाहटोल र हरैया घाट सर्लाही र रौतहटको विवादित सीमा क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निगरानी कमजोर बनेको छ ।
यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै रौतहटतर्फबाट आएका समूहहरूले सर्लाहीतर्फ तटबन्धकै छेउसम्म पुगेर समेत उत्खनन गरिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ ।
वातावरणीय जोखिम र स्थानीय चिन्ता
अत्यधिक उत्खननका कारण बागमती नदीको प्राकृतिक स्वरूप नै बिग्रिँदै गएको छ । नदीभित्र विभिन्न स्थानमा गहिरा खाल्डा बनेका छन्, जसले तटबन्धमा दबाब बढाएको छ र वर्षायाममा बाढीको जोखिमसमेत बढाएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले यसले खेतीयोग्य जमिनमा समेत असर पार्न थालेको बताएका छन् र तत्काल नियन्त्रणको माग गरेका छन् ।
अनुगमनपछि सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरियाले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालसँग समन्वय गर्दै उत्खनन रोक्न पहल गरिएको बताएका छन् ।
भुसालले भने सीमा विवाद समाधान र अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालालाई राखेर संयुक्त छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीयको गुनासो : नियमित अनुगमनको अभाव
तर स्थानीयवासीको भनाइमा यस्ता बैठक र निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । नियमित अनुगमनको अभाव, मापदण्ड कार्यान्वयनमा कमजोरी र स्थानीय तहबिच समन्वय नहुँदा बागमती नदीमा दैनिक रूपमा मनपरी दोहन भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
समयमै कडाइ नगरे बागमती नदीको अवस्था झन् विकराल बन्ने र यसले दीर्घकालीन रूपमा वातावरण र जनजीवनमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।
