चन्द्रनगर । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले कर्मचारीको ढिलासुस्ती र अटेरीका कारण बजेट फ्रिज भएको आरोप लगाउनुभएको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले उक्त आरोप निराधार रहेको दाबी गरेका छ्न्।
गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले चन्द्रनगर–२ स्थित आधारभूत अस्पताल गौचरणमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै ठूला आयोजनाको बजेट फिर्ता हुनुले गाउँपालिकाका नागरिकलाई ठूलो क्षति पुगेको बताए।
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साह र इन्जिनियर राजेशकुमार यादवका कारण बजेट फ्रिज भएको आरोप लगाउँदै उक्त बजेट पुनः पठाइदिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छ्न्।
अध्यक्ष महतोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा फ्रिज भएका प्रमुख योजना र बजेटहरू यस प्रकार छन्:
अस्पताल निर्माण: चन्द्रनगर–६ मा १५ बेडको अस्पताल निर्माणका लागि विनियोजित ३ करोड रुपैयाँ।
कार्यालय भवन: निर्माणाधीन गाउँपालिका कार्यालय भवनका लागि प्राप्त १ करोड २६ लाख रुपैयाँ।
सडक कालोपत्रे: वडा नं. १ र ६ का सडक कालोपत्रेका लागि प्राप्त १ करोड ५ लाख रुपैयाँ।
मोरिङ्गा फ्याक्ट्री: पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत सोहजन मोरिङ्गा फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि विनियोजित २ करोड ५० लाख रुपैयाँ।
विद्यालय भवन: विद्यालय भवन निर्माणका लागि विनियोजित ५५ लाख रुपैयाँ।
नाढीमन ताल: नाढीमन तालको विकास, पुनर्निर्माण र सौन्दर्यकरणका लागि विनियोजित ४२ लाख रुपैयाँ।
आफूले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरले ठेक्का आह्वान गर्न आलटाल गरेको अध्यक्ष महतोको भनाइ छ।
यस विषयमा असार २६ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटेरै बजेट घाटाको क्षतिपूर्ति माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले जानकारी दिए।
कर्मचारीको खण्डन: “काम नभएका योजनाको बजेट निकासा गर्न दबाब दिइयो”
अर्कातर्फ, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले आफू र इन्जिनियरमाथि लगाइएका आरोपहरू पूर्णतः निराधार र योजनाबद्ध रूपमा बदनाम गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको दाबी गर्नुभएको छ। काम नै नभएका योजनाहरूको बजेट निकासा गर्न आफूहरूमाथि दबाब दिइएको अधिकृत साहको प्रतिआरोप छ।
केही आयोजनाहरूमा विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा त्रुटि रहेकाले काम अघि बढाउन नसकिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो। साथै, बिचमा भएका आन्दोलन तथा निर्वाचन आचारसंहिता जस्ता कारणहरूले गर्दा पनि कतिपय योजनाहरू प्रभावित हुन पुगेको अधिकृत साहको तर्क छ।
बजेट फ्रिज हुनुमा कर्मचारीको कुनै गल्ती नरहेको र यससम्बन्धी आवश्यक प्रमाण तथा कागजातहरू मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको उनले बताए।
