काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारले राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य मानवीय व्यवहारसमेत नपाएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सांसद नितिमा कार्कीले आक्रोश पोखेकी छिन् ।
बाढी आएको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारी संयन्त्रको चरम लापरबाही र असंवेदनशीलताका कारण पीडितहरू थप सास्ती भोग्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।
समिति बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले एउटा विपन्न दलित परिवारको कारुणिक अवस्था सुनाइन् । आफ्ना आफन्तको लास खोज्ने क्रममा ती परिवारले सय कडा ३ रुपैयाँ ब्याजमा ३ हजार ऋण काढेर काठमाडौँ धाउनुपरेको मार्मिक यथार्थ उनले प्रस्तुत गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘उता लास कुहिन लागिसक्यो, यता डीएनए परीक्षण गर्न कहाँ जाने भनेर पीडित परिवारलाई यता र उता घुमाउँदै सास्ती दिइन्छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा राज्य कहाँ छ ?’ उनले बेपत्ता मजदुरका परिवारले डीएनए परीक्षणका लागि खेप्नुपरेको सास्ती र आर्थिक अभावमा ऋण काढेर शव खोज्न काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्थाले राज्यको उपस्थिति कमजोर रहेको पुष्टि गरेको बताइन् ।
सांसद भण्डारीले विपद्को पूर्वसूचना दिने सरकारी एसएमएस प्रणालीको असफलतामाथि पनि प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, ‘बाढी बस्तीमा पसेको १७ मिनेटपछि मात्रै सरकारको एसएमएस जनताको मोबाइलमा पुग्यो। यस्तो ढिलो सूचना प्रणाली अक्षम्य छ ।’
पूर्वसूचना प्रणाली कमजोर हुँदा मानवीय क्षति ठूलो भएको औँल्याउँदै उनले लामो समयदेखि विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको निकाय नै असक्षम देखिएको जिकिर गरिन्।
जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङभित्र मजदुर फसेको विषयमा सरकारले अपनाएको नीतिप्रति पनि सांसद भण्डारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न रोक्नु हुँदैन थियो। सरकार आफैँ एक्लै हिँड्न खोज्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ भयो र मानिसहरू सुरुङभित्रै फसेका छन्। यो निकै दुखद छ।’
सांसद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रको यस्तो लापरबाही र ढिलासुस्तीले बाढीपीडितहरूलाई थप आहत बनाएको भन्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि ठोस कदम चाल्न माग गरिन्।
