काठमाडौँ । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुनु र त्यसका समाधानका लागि छलफलको कुनै नौलो विषय होइन । सामान्य सडक अवरोध र विपत्ति आउनासाथ एलपी ग्यासको हाहाकार भइहाल्छ ।
२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम तथा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधारका थुप्रै बहस भए पनि सामान्य सडक अवरोध वा प्राकृतिक विपत्ति आउनासाथ बजारमा ग्यास हाहाकार मच्चिन थालिहाल्छ ।
यसै समस्यालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूले आपूर्ति व्यवस्थापन, नीतिगत पुनर्संरचना र दीघलीन पूर्वाधार निर्माणको कामलाई एकसाथ अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डर अलग गर्ने, वास्तविक लागतका आधारमा व्यावसायिक ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा भारतबाट ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह (स्टोरेज) निर्माण गर्ने योजनामा सरोकारवालाहरू जुटेका हुन् ।
दैनिक आयात बढाएर र क्यूआरटी परिचालनमार्फत तत्कालको बजार चाप धान्ने, स्वीकृत चार प्रकारका सिलिन्डरमार्फत घरायसी र व्यावसायिक बजार छुट्याएर परल मूल्य लागु गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा मोतिहारी–सर्लाही पाइपलाइन तथा भण्डारण डिपो निर्माण गर्ने त्रि–आयामी रणनीतिमा सरकार जुटेको छ।
आधा सिलिन्डरदेखि बाढीको चपेटासम्म
अहिले ग्यासगत माघ–फागुनदेखि नै बजारमा ग्यासको चरम समस्या देखिन थालेको थियो । आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन सरकारले केही समयका लागि आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) मात्र बिक्री गर्ने नीति लियो, जसले बजारलाई केही समयका लागि त्राण दियो । तर, करिब चार महिना आधा सिलिन्डर बिक्री गरेपछि २०८३ असार ३१ गतेदेखि पुनः भरी सिलिन्डर (१४.२ केजी) बिक्री खुला गरिएलगत्तै बजारमा पुनः ग्यास अभाव चर्कियो ।
त्यसमाथि गत भदौ १० र १४ गतेको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले देशको प्रमुख लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्ग क्षतविक्षत बनायो । भारतबाट ग्यास बोकेर आएका सयौँ बुलेटहरू बाटोमै रोकिएपछि काठमाडौँ उपत्यकालगायत पहाडी जिल्लामा ग्यासको चरम संकट निम्तियो ।
तत्कालको संकट टार्न तराईका ग्यास उद्योगहरूबाट सिलिन्डर भरेर ट्रकमार्फत काठमाडौँ ल्याएर वितरण गरियो । राजमार्ग सुचारु भए पनि बजारमा अझै सर्वसाधारणले सहजै ग्यास पाउन सकेका छैनन् । यो संकटले २०७२ सालयता पटक–पटक दोहोरिँदै आएको संरचनागत कमजोरीलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।
आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज बनाउँदैछौँ : निगम
पछिल्लो समय आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउन आयल निगमले भारतबाट ग्यास आयातलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाल आयल निगमका निर्देशक तथा एलपीजी एवं एभिएसन विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार हाल आपूर्ति व्यवस्थालाई युद्धस्तरमा सामान्य बनाउने काम भइरहेको छ ।
उपाध्यायले भने, ‘हाल भारतका विभिन्न रिफाइनरीहरूबाट दैनिक १२० देखि १४० बुलेटसम्म ग्यास नियमित लोड भइरहेको छ । मागको चाप उच्च हुँदा दैनिक १६२ बुलेटसम्म लोड गरिएको छ । दैनिक २ हजारदेखि २५ सय मेट्रिक टनसम्मको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी भइरहेकाले आपूर्तिमा ठूलो समस्या छैन ।’
उनका अनुसार बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ (क्यूआरटी) परिचालन गरी दैनिक वितरण प्रणालीको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको छ ।
होटलहरूमा ठुलो संख्यामा सिलिन्डर स्टक हुँदा उपभोक्ताले पाएनन्
उपाध्यायले विगतका संकटहरूमा होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले ठुलो संख्यामा सिलिन्डर मौज्दात (स्टक) राख्दा सामान्य घरायसी उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो आएको प्रस्ट पारे । ‘होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले विपत्तिको बेला दर्जनौँ सिलिन्डर होल्ड गर्दा सर्वसाधारणको चुल्हो प्रभावित हुने अवस्था आयो । त्यसैले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डर नीतिगत र भौतिक दुवै रूपमा अलग गर्नैपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ,’ उनले भने ।
ग्यास आमजनताको दैनिक चुल्होसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा पनि सरकारले यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्ने गरेको छैन । निर्देशक उपाध्यायका अनुसार हाल निगमले प्रति सिलिन्डर करिब ५०० रुपैयाँ चानचुन घाटा बेहोरेर ग्यास बेचिरहेको छ भने केही समयअघि यो घाटा प्रतिसिलिन्डर एक हजार रुपैयाँभन्दा माथि (१०७८ रुपैयाँसम्म) पुगेको थियो ।
घरायसी उपभोक्ताका लागि दिइएको यस्तो ठुलो सहुलियत होटल, रेस्टुरेन्ट र ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले समेत उपभोग गरिरहेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रले सहुलियतको दुरुपयोग गर्न नपाउने गरी डाटाबेस निर्माण गर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनमा परल मूल्य लागू गर्ने तयारी निगमले गरेको छ ।
व्यवसायिक प्रयोजनमा ठुला सिलिन्डर सकारात्मक : दिवानबहादुर चन्द
घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिमा चरणबद्ध छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले व्यवसायिक र घरायसी प्रयोजनमा छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन दिने नीति सकारात्मक भएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले बताएका छन् । अध्यक्ष चन्दका अनुसार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हालसम्म चार प्रकारका सिलिन्डरको मात्र मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) पास गरेको छ ।
विभागबाट हाल स्वीकृत सिलिन्डरमध्ये ५ केजी (न्यून आय भएका तथा साना उपभोक्ताका लागि),१४.२ केजी (हाल घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको), १९ केजी (होटल, रेस्टुरेन्टलगायत साना–मझौला व्यावसायिक प्रयोजन) र ४५० केजी (ठुला व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि) रहेको बताए ।
अध्यक्ष चन्दले भने, ‘५० वा १०० केजीको नयाँ सिलिन्डर ल्याउनेबारे पनि छलफल भएको छ । यो गुणस्तर विभागबाट नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गराउनुपर्छ, जसका लागि लामो प्राविधिक अध्ययन र कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ । त्यसैले अहिले स्वीकृत भइसकेका चार प्रकारका सिलिन्डरलाई नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी मन्त्रालय र निगमसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’
उनका अनुसार ४५० केजीको सिलिन्डरको मापदण्ड विभागले जर्मन स्ट्यान्डर्ड अनुसार पहिल्यै स्वीकृत गरिसकेको छ ।
नेपालमै उत्पादन हुन्छन् सिलिन्डर, रिफिलिङ गर्न उद्योग तयार
साथै जुनसुकै प्रकारका प्रकारका सिलिन्डर नेपालभित्रै उत्पादन हुने अध्यक्ष चन्दले बताएका छन् । नेपाली उद्योगबाट उत्पादन गरिने सिलिन्डर गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सिलिन्डरको स्ट्यान्डर्ड, पाताको मोटाइ र गुणस्तर परीक्षण गरी स्वीकृति दिएपछि उद्योगहरूले ती सिलिन्डर खरिद र रिफिलिङ गर्नेछन् ।
नेपाली ग्यास उद्योगहरूमा १९ केजी र ४५० केजीका सिलिन्डर सुरक्षित रूपमा भर्न सक्ने प्राविधिक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको र आवश्यक थप व्यवस्थापन मिलाइने चन्दको भनाइ छ । सहसचिव बस्नेत नेतृत्वको समिति र निगमले अब व्यावसायिक सिलिन्डरलाई परल मूल्य (वास्तविक लागत) मा बिक्री गर्ने कार्यविधि बनाइरहेका छन्, जसले निगमको वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको वित्तीय नोक्सानी घटाउनेछ ।
योजना आयोगमा नीतिगत बहस : पाइपलाइन नै स्थायी समाधान
ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउद्योग सचिवद्वय पुरुषोत्तम ओझा र यामकुमारी खतिवडा तथा ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीसहित उच्चस्तरीय नीतिगत छलफल भएको छ ।
बुधबार भएको छलफलमा सरोकारवालाले बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा एक दिन सडक बन्द हुँदा समेत हाहाकार हुने अवस्था औँल्याउँदै पाइपलाइनको विकल्प नभएको बताएका थिए । साथै अध्ययन भइसकेको मोतिहारी–सर्लाही पाइपलाइन भण्डारण डिपो निर्माण गर्न सुझावसमेत दिएका थिए ।
हाल नेपाली व्यवसायीसँग आफ्नै ग्यास बुलेट छैन । सम्पूर्ण ढुवानी भारतीय बुलेटमा निर्भर हुँदा नेपालले ढुवानी भाडाबापत मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारततर्फ पठाउनु परिरहेको छ । यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत मोतिहारी–सर्लाही पाइपलाइन र विशाल भण्डारण गृह (स्टोरेज) निर्माण गर्ने रहेको छ ।
पाइपलाइन निर्माणका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे अनुसार भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निगमले यो परियोजना अनुदान सहयोगमा बनाइदिन आईओसीसमक्ष प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएर काम सुरु भएमा दुई वर्षभित्र यो पाइपलाइन सम्पन्न हुन सक्छ ।
विशाल भण्डारण गृह परियोजनाका लागि आयल निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघा आफ्नै जग्गा उपलब्ध छ । सर्भे प्रतिवेदन अनुसार त्यहाँ १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका ३ वटा ठुला भण्डारण ट्यांकी निर्माण गरिनेछ, जहाँ एकैपटक ८ वटा बुलेट लोड–अनलोड गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनल बन्नेछ ।
