सर्लाही : लालबन्दी नगरपालिकाले गत वर्ष आर्थिक विकासमा जम्मा ५ दशमलव १ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षणअनुसार लालबन्दीले दीर्घकालीनभन्दा पनि बढी ससना टुक्रे योजनामा बढी बजेट खर्च गरेको देखिएको हो।
जसअनुसार एक लाखसम्मका ७६ वटा आयोजनामा नगरपालिकाले बजेट खर्च गरेको देखिएको छ भने १ लाखदेखि पाँच लाखसम्मका ६७ वटा, पाँचदेखि १० लाखसम्मका ५७ वटा योजनामा बजेट खर्चिएको भेटिएको छ। यसैगरी ५० लाखभन्दा माथिका जम्मा १७ वटा योजनामा मात्र नगरपालिकाको खर्च भएको पाइएको छ।
अबण्डा बजेट अर्थात् बजेट शीर्षक नखुलाई एकमुष्ट बजेट राख्ने प्रवृत्ति
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय-व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस स्थानीय तहले यस वर्ष विपन्न नगरबासीसँग मेयर कार्यक्रममा २० लाख, न्यायिक समिति सचिवालय व्यवस्थापनमा १० लाख, नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रममा ३० लाख, सेवा परामर्श सेवामा १ करोड ५० लाख, विविध शीर्षकमा २० लाख, अन्य भाँडामा १२ लाख विशेषज्ञ सेवामा ४० लाख, नगरपालिकाको विभिन्न खानेपानी योजनामा २५ लाख, विभिन्न विद्यालय मर्मतमा १० लाख, विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणमा ३० लाख, मेसिनरी औजारमा ३५ लाख र फर्निचर एण्ड फिक्चर्समा २० लाख रुपैयाँ बजेट अबण्डा राखेको पाइएको छ।
कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्न पनि महालेखाले भनेको छ। नगरपालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविध खर्चमा ८ लाख ५७ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ खर्चे गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाले इन्धनमा यस वर्ष २९ लाख ६५ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
पञ्चेबाजा खोइ ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ बमोजिम खर्च लेख्दा खर्चको बिल भरपाइसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
लालबन्दी नगरपालिकाले महिला लक्षित लोपोन्मुख पञ्चेबाजा प्रशिक्षणका लागि इनरुवा इन्टरनेशनल पोलिटेक्निक इन्सिटिच्युट प्रालिसँग एक सेट पञ्चेबाजा खरिद गरेको पाइएको छ। ५ लाख भुक्तानी दिई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् खरिद गरिएको पञ्चेबाजाको सेट पालिकामा फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि नगरपालिकाको कार्यालयमा दाखिला गरेको पाइएको छैन।
मेयरको स्वकीय सचिव राखेर बजेटको दुरुपयोग
मधेश प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्ध ऐन, २०७७ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राख पाउँदैनन्। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा पनि तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ।
तर लालबन्दी नगरप्रमुखको स्वकीय सचिवका रूपमा अधिकृतस्तरको तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी भानुभक्त बराललाई नियुक्त गरिएको पाइएको छ। उनलाई वर्षभरि तलबबापत ६ लाख १७ हजार २७७.४३ रुपैयाँ र कानुनी सल्लाहकारका रूपमा विनुर अधिकारीलाई ६ लाख १५ हजार २७७.४३ रुपैयाँ दिइएको पाइएको छ। दुवै जनालाई गरी वर्षभरि १२ लाख ३२ हजार ५५४.८६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, अनुसार प्रदेश सरकारले तोकेको भन्दा बढी हुने गरी स्वकीय सचिव तथा कानूनी सल्लाहकारलाई भुक्तानी दिएको रकम असुल गरी दाखिला गर्नु पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।
