सर्लाही – सर्लाहीमा कृषि सहकारीबाटै अनुदानको रासायनिक मलको कालोबजारी बढेको छ।
सधैँ अपुग भइरहने रासायनिक मल कालोबजारी हुँदा किसान मारमा परेका छन्। जिल्लाको दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा मलको डिलरका रूपमा छानिएका सहकारी संस्थाले किसानलाई सुलभ दरमा बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने मल बाटोबाटै कालोबजारीमा बेच्ने क्रम बढेको हो।
सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत सहकारी संस्थालाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र सहकारीले सरकारबाट निर्धारित मूल्यमा ढुवानी खर्च जोडेर किसानलाई बेच्नुपर्ने प्रावधान छ, तर सहकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने मल किसानलाई वितरण नगरेर मलखाद व्यवसायीलाई कालोबजारीमा बिक्री गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ।
मलखाद व्यवसायीले सोही अनुदानको मल किसानलाई चर्को मूल्य लिएर बेच्ने गरेका छन्। मलको डिलरका रूपमा रहेका सहकारीमा मल नहुने तर नजिकको मलखाद पसलबाट खुलेआम बिक्री हुने गरेको किसानहरू बताउने गर्छन्। पर्सा गाउँपालिका–५ का किसान भोला साहले दुई बिघा खेतमा गहुँ छर्दा भारतीय मल प्रयोग गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए।
गाउँको सहकारीबाट आधा बोरा मल मात्रै पाएको साहको गुनासो छ। ‘आधा बोरा मलले दुई बिघामा गहुँ कसरी छर्नु ? भारतबाट एक बोराको ३५ सय रुपैयाँ तिरेर डिएपी मल ल्याएँ,’ साहले भने, ‘गाउँको सहकारीले हामी किसानलाई मल नै दिँदैनन् तर छेउकै दोकानबाट कालोबजारीमा जति पनि बिक्री भइरहेको छ।’
सीमा क्षेत्रबाट भारतीय मल ल्याउँदा पनि लुकाइछिपाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको साहले गुनासो गरे। सरकारले अनुदानमा बेच्ने मलको तुलनामा भारतीय मल कम गुणस्तरीय हुने किसानको भनाइ छ। विकल्प नहुँदा किसान कम गुणस्तरको भारतीय मलमा निर्भर रहन बाध्य छन्। पर्सा गाउँपालिका–५ का अर्का किसान महेन्द्र महतोले सहकारीबाट डिएपी नपाएपछि यस वर्ष मल नै नहाली गहुँ छरेको बताए।
उनले अनुदानको डिएपी मल पसलेले कालोबजारीमा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको बताए। सहकारी संस्थाले कृषि सामग्रीबाट दुई हजार २७६ रुपैयाँ पाँच पैसामा ल्याउने डिएपी मल पर्सा गाउँपालिकाले सहकारी संस्थालाई दुई हजार छ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गरेको छ।
पर्सा गाउँपालिकाका किसानले सहकारी संस्थाबाट कालोबजारीमा मल बिक्री गरिरहेको गुनासो गर्दै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका छन्।
पर्सा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष अनिलकुमार यादवले मलको विवाद मिलाउन नसकेपछि किसानलाई न्यायिक समितिमा पठाएको जानकारी दिए। ‘मल थोरै परिमाणमा आउने तर किसानको माग धेरै छ,’ वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘म आफैँले अनुदानको मल नपाएपछि भारतबाट चोरेर ल्याएको मल हालेर गहुँ छरेको छु।’ हरिपूर्वा नगरपालिका–६ का किसान विनोद साहले एक बोरा डिएपी मल कालोबजारीमा तीन हजार पाँच सय रुपैयाँमा खरिद गरेर गहुँ छरेको बताए।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा नवलपुर सर्लाहीका निमित्त शाखा प्रबन्धक ध्रुवप्रसाद साहले कार्यालयबाट सहकारी संस्थाले बिल काटेर लैजाने मलको बिक्री मूल्य तोक्ने र कालोबजारी भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी पालिकाको हुने बताए। केही ठाउँमा बाटोबाटै मल बिक्री हुने गरेको गुनासो आफू कहाँ पनि आएको साहको भनाइ छ।
सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले मलखाद बिक्रीवितरणको अनुगमन गर्न पालिकामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति रहने बताए। मलखादमा कालोबजारी भएको गुनासो आउँदा सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिल्लामा बोलाएर सचेत गराउने काम गर्दै आइरहेको घिमिरेले बताए।
केही दिनअघि सर्लाहीको नगरपालिकाबाट २२० बोरा रासायनिक मलखादसहित एक ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित नवलपुर चोकमा नियमित चेकजाँचका क्रममा बिलबिजक नभएको उक्त ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
गोरखापत्रबाट
