मधेस प्रदेश : १० महिनामा १५.९६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १० महिनामा करिब १५.९६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल र प्रशासनिक नेतृत्व बदलिइराख्दा तथा मधेसको मन्त्रालयहरूमा सचिव र कर्मचारीहरूको सरूवा र कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च प्रभावित बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार नै १२ पटक विस्तार भएको अवस्था छ ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ७१ लख ७८ हजार ७२२ रूपैयाँ अर्थात् २१.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले जानकारी दिए ।

यस्तै, पुँजीगततर्फको २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजार मध्ये ३ अर्ब ४ करोड ४६ लाख १४ हजार ७०५ रूपैयाँ अर्थात् ११.९० प्रतिशत गरी कुल बजेटको १५.९६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको झाले बताए ।

यसरी चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट अब हचुवाको भरमा खर्च गर्ने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा योजना वितरण, बजेट रकमान्तर गरी काम गर्दा समयमा भुक्तानी नहुने समस्या मधेसमा बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्षको २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा यहाँका केही मन्त्रालयहरू सचिवविहीन भएकाले निमित्तको भरमा चलेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय रहेको मधेस प्रदेशमा ४ मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा चलेका छन् ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेल बिदा छन् । अर्थका सचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटी पनि बिदामा छन् ।

सचिव विहीन रहेका मन्त्रालयहरू खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा चूडामणि फुयाँल र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा महेन्द्र महतोले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सुशील कुमार साह र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको राजकुमार गोइत निमित्त सचिवको रूपमा छन् ।

मन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकारी बिना नै कर्मचारीको सरूवा हुँदा ५० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा जोडबल गरी बजेट खर्च गर्दा बजेट दुरूपयोग हुने सम्भावना रहने उनको कथन छ ।

मन्त्री यादवले भने,‘मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि मन्त्रीप्रति सकारात्मक छैनन् । कर्मचारीको सरूवा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवको सरूवा संघीय सरकारबाट हुने हुँदा उनीहरू मन्त्रीप्रति उत्तरदायी बन्न चाहँदैनन् । कर्मचारी, मन्त्री र सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भएको छ ।’

कर्मचारी, मन्त्री र सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भएको छ । प्रदेशको भविष्य विकास निर्माण, बजेट खर्च र मन्त्रीहरूको गतिविधिले मजबुत हुने हो,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

सबै