कोडैना : सर्लाहीको कोडैना गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा “भ्रमण” शीर्षकमा आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर यो रकम कहाँ खर्च भयो, कसले गयो र केका लागि गयो भन्ने स्पष्ट विवरण भने कहीँ छैन। महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो खर्च विधिसम्मत नभएको ठहर गर्दै पालिकाको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, गाउँपालिकाले जारी गरेका कतिपय भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उद्देश्य नै उल्लेख गरिएको छैन। भ्रमण खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनी रूपमा अनिवार्य अभिलेखसमेत राखिएको छैन। भ्रमणपछि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पनि नबुझाइ रकम भुक्तानी गरिएको छ। यसले गर्दा कुन जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी कहिले, कहाँ र किन गयो भन्ने कुनै एकीकृत विवरण पालिकासँग छैन।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ र भ्रमण खर्चसम्बन्धी नियमावली, २०६४ अनुसार भ्रमणअघि स्पष्ट उद्देश्यसहित आदेश दिनुपर्ने, भ्रमण सकिएपछि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर कोडैना गाउँपालिकामा यी कुनै पनि प्रक्रिया पालना नगरी रकम खर्च गरिएको भेटिएको हो।
भ्रमणको नाममा यसरी अनियोजित खर्च भइरहेको बेला गाउँभित्रका आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भने थुप्रै आवश्यकता अपूरा छन्। स्थानीयबासीहरू ‘गाउँ सुधार्ने भन्दा राजधानी पुग्ने हतार’ नै देखिएको भन्दै आक्रोशित छन्।
महालेखाले अबदेखि स्पष्ट प्रयोजनबिनाको भ्रमण खर्च स्वीकृत नगर्न, अभिलेख व्यवस्थित राख्न, र प्रतिवेदन नबुझाएमा भुक्तानी रोक्न सिफारिस गरेको छ। अन्यथा यसले लेखापरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित गर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछिसमेत गाउँपालिका पदाधिकारीले यस विषयमा कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। न त कुनै सुधारको संकेत नै देखिएको छ। यसले स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
