हरिवन : सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसान निराश भएका छन्।
गएको असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल उखुको ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उखुको अनुदानका लागि सरकारले कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन।
यसबाट आगामी सिजनमा क्रसिङ हुने उखुको अनुदान किसानले नपाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ। किसानले २०६६ सालदेखि उखुमा अनुदान पाउँदै आएका थिए।
उखु उत्पादक किसानसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाको सर्लाहीको हरिवनमा बसेको बैठकले सरकारी निर्णयविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई गरेको अनुदानको कुनै व्यवस्था नगरेको सरकारले गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुकै पनि अझै अनुदान पाएका छैनन्।
सर्लाहीका किसानले मात्रै सरकारबाट ३७ करोड ३९ लाख ९५ हजार ३७९ रुपैयाँ अनुदान पाउँन बाँकी छ।
सरकारले अनुदान रकम कटौती गर्दा लाखौँ किसान उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाले बताए। -नेपालखबरबाट
