मुद्दा वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको, तर द्वन्द्वकाल देखाएर सर्वोच्चले घटायो कैद अवधि
‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टी सदस्यता नरहने’ कांग्रेस विधानको परिच्छेद २ को दफा १३ मा व्यवस्था छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने कांग्रेस सर्लाही जिल्ला सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत सजाय पाउँदा पनि पदमै सक्रिय छन् ।
सिंहले सर्लाहीको तत्कालीन मनुस्मारा सिँचाइ आयोजना प्रथम चरणको जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहँदा नहरछेउमा लगाइएका सिसौका रुखहरू कटान गरी बिक्री गरेको र थोरै रकम मात्र सरकारी खातामा जम्मा गरेको भेटिएको थियो । यसमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनीविरुद्ध ९ महिना कैद र एक करोड २३ लाख जरिवाना सुनाएको थियो ।
त्यसविरुद्ध सिंह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले पनि १५ फागुन ०८० मा विशेषको फैसला सदर गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सजायको अवधि भने विशेषले तोकेभन्दा आधा घटाएर ४ महिना १५ दिन मात्रै कायम गरेको थियो । उनले विगतमा हिरासतमा रहँदा नै कैदको उक्त अवधि भुक्तान गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भए पनि बिगोबापतको रकम भने बुझाउन बाँकी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुनु नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग पुष्टि भएको बताउँछन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचार कडा खालको फौजदारी अपराध हो । भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएपछि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य हुन्छ । चुनाव लड्न पाउँदैन । ठहर भएपछि बहालवाला पद जान्छ । सजाय भुक्तान गरेपछि पनि सधैँका लागि सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुन सक्दैन,’ त्रिपाठीले भने ।
पार्टीभित्रैबाट उनीमाथि कारबाहीको आवाज उठे पनि सिंह राजनीतिक संरक्षणमा उनी पदमै बहाल छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस सर्लाही उपसभापति नवीनप्रसाद अधिकारी, सर्लाही क्षेत्र नं. १ का सभापति हरिबहादुर लुंगेलीसहितले उनलाई पदमुक्त गरेर नयाँ सभापति चयनको प्रक्रिया थाल्न २७ चैत ०८० मै केन्द्रीय सभापति देउवालाई भेटेरै २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको लिखित निवेदन दिएका थिए । तर, उनी देउवानिकटकै भएकाले कुनै कारबाही भएको छैन । बरु, पदीय हैसियतमै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी छन् । २ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले ६९औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा सहभागी भएको तस्बिर उनले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् । उनी निरन्तर पार्टी सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापाको सम्पर्कमा छन् । केही दिनअघि काठमाडौं आउँदा उनले सभापति देउवा, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई भेटेका थिए ।
जिल्ला उपसभापति अधिकारीले सर्वोच्चको फैसलापछि सर्लाही कांग्रेसले पार्टी केन्द्रलाई नयाँ जिल्ला सभापति चयनको प्रक्रिया थाल्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि नेतृत्वले संरक्षण गर्दा विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले पार्टी विधान कार्यान्वयनका लागि पहल गरेका हौँ । तर, हुन सकेको छैन,’ उनले भने । कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले भने यस विषयमा अनविज्ञता जनाए । सिंहविरुद्धको मुद्दा वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको विषयको हो । तर, सर्वोच्चले भने द्वन्दद्वकालीन समयमा शान्तिसुरक्षाको अवस्थासमेत मध्यनजर गर्नुपर्ने आधार देखाएर उनलाई विशेषले तोकेको कैदमा आधा अवधि घटाएको छ । घटाएपछिको कैद अवधि असुलउपर भइसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
‘..प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई ९ महिना कैद सजाय गरेको हदसम्म विशेष अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निजलाई ४ महिना १५ दिन कैद सजाय हुने ठहर भएकाले निजका हकमा विशेष अदालतले कसेको लगतको सट्टा यस अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको संशोधित लगत कसी निज प्रतिवादी सुरेन्द्रप्रसाद सिंह मिति २०५९/०५/०६ देखि देखि २०५९/१०/०२ सम्म जम्मा ० /४/२६ (चार महिना छब्बिस दिन) अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा बसी निजलाई लागेको ४ महिना १५ दिन कैद भुक्तान भई सकेकाले असुल जनाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘…सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरूमा कसुरको समग्र अवस्था एवं प्रकृति र कसुर वारदात भएको अवस्थामा विद्यमान रहेको परिस्थिति तथा शान्तिसुरक्षाको अवस्थासमेतका सापेक्षतामा कैदका हकमा ४ महिना १५ दिन कैद गर्दा कसुरको मात्र र सजायको मात्राको अनुपात मिल्ने देखिएकाले सुरु विशेष अदालतले ९ महिना कैद सजाय गरेको हदसम्म फैसला केही उल्टी गर्नुपर्ने देखियो ।’ झन्डै २० वर्षसम्म अदालती प्रक्रियामा रहेको यो मुद्दा ८ महिनाअघि १५ फागुनमा मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तिम फैसला दिएको हो । पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ ।
नयाँ पत्रीकाबाट
